देशको शासन, साधन र स्रोतमा सीमान्तकृत समुदायको पहुँच

विगत केही वर्षयतादेखि सामाजिक सञ्जालसँगै सेल्फी शब्दले खुब बजार पाएको छ। विशेषगरी युवा पुस्तामा यसको लत बढी देखिन्छ। खासगरि आफ्नो फोटो खिचिदिने साथी नभएको समयमा वा साथीले राम्रो फोटो नखिच्नसक्ने अवस्थामा अथवा आफू अनुकुल आफ्नो फोटो नहुने अवस्थामा सेल्फी खिच्ने चलन रहेको छ। सेल्फीको अर्थ आफनो काम आफै गर्नु भन्ने बुझिन्छ। हुन त यसले व्यक्तिको परनिरर्भतालाई घटाउन र स्ववालम्बी बनाउन मद्त गर्दछ त्यसभन्दा पनि व्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई अझ बलियो बनाउन मद्त गर्दछ। जुन एउटा व्यक्तिको लागि अति नै महत्वपूर्ण हुन्छ। 

इतिहास अध्ययन गर्दा स्वतन्त्रता र स्वाभिमानको खोजीमा संसारमा कैयन हिंसात्मक तथा अहिँसात्मक अन्दोलन भएका छन। केही सयमको लागि विश्राम लिए पनि हालसम्म संघर्ष सकिएको छैन र सकिने छाँटकाट पनि देखिदैन। अहिलेसम्म पनि हजारौं समुह र समुदाय सहअस्तित्व, स्वाभिमान, समानता र स्वतन्त्रताको लागि शासकवर्गसँग संघर्ष गर्दै आएका छन्। शासक वर्गको लागि विविधता व्यवस्थापन एउटा ठूलो समस्याको रूपमा देखापरेको छ। हुन पनि हो, विविधता देशको लागि अवसर र चुनौती दुवै हो। व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने चार जात छत्तिस वर्णको एउटा सुन्दर फुलवारी हुन्छ, सकेनौं भने जंगली राज्य हुन्छ, जहाँ बलियोले कमजोरलाई आफ्नो आहारा बनाउँछ। विविधताले सुसज्जित हाम्रो देशका नागरिकहरू सदियौंदेखि संघर्षरत छन्। सम्वृद्धिको आशमा बारम्बार लड्दैछन्। शक्तिकेन्द्रहरूलाई घुँडा टेकाउन सफल पनि भएका छन्। तर बिडम्बना नै भन्नु पर्दछ देशले सेवा जन्माउन सकेन, शासक मात्र जन्माउँदै आएको छ। नेताहरू सत्ता पाएको केही दिनपछि शासक वर्गमा रूपान्तरित हुन्छन् र देश र समाजको नेताभन्दा आफ्नो वर्ग, क्षेत्र र समुदायको मात्र नेता बन्न पुग्छन्। के–के न के–के पाउने आशमा लडेका आम नागरिकको विशेष गरि सिमान्तिकृत वर्गको सपना चक्नाचुर हुन्छन्। नागरिकको लागि संर्घष बाहेकको सबै बाटो बन्द हुन्छन। हुन त महान दार्शनिक हिगेलले वाद, प्रतिवाद, सम्वाद नियमित चलिरहने प्रक्रियाको रूपमा अर्थयाएका छन तर प्रश्न के उठछ भने के सिमान्तिकृत वर्ग अन्दोलनका लागि मात्र जन्मेका हुन त? उनका हरेक पुस्ता शासक वर्गको सिंहासन बनाउनको लागि मात्रै हुन त? 

जनता अन्दोलन गर्ने, शासनसत्ता बदल्न साहरा दिने नेतालाई सत्तामा पुर्याउने तर त्यसको प्रतिफल नपाउने। अधिकारको अवाज उठाउने बित्तिकै डालरको प्रभाव भनेर उडाई दिने हो भने हजारौंको बलिदानीको औचित्य कसरी पुष्टि हुन सक्दछन्। लोकतन्त्रको प्रतिफल घृणा, अपमान, विभेद, अन्यय पक्कै पनि होईन होल। आफ्नो विकास आफै गर्न, आफनो अन्दोलन आफै हाँक्न, आफ्नो समस्या आफनै पहलमा समाधान गर्न विकास नयाँ मोडल सेल्फीको विकास भएको छ। जसमा जसको सवाल उसैको नेतृत्व हुन्छ। संघिय शासन प्रणाली र सेल्फी मोडल धेरैहदसम्म मेल खान्छ। जाती, वर्ग र समुदाय अनुसारको सानो प्रदेश जसमा बहुसंख्यक नागरिकको सहभागीतालाई सुनिश्च हुनुपर्थ्यो तर राज्यको पुनरसंरचना गर्द यसको ठीक उल्टो गरियो। एउटै वर्ग र समुदाय विभाजन गर्ने कार्य भयो। खोलानाला हिमाल पहाडको नाममा प्रदेशको नाम राख्न सहमती जुटने तर तर हालसम्म अपहेलित, पिडित, पछाडि पारिएको वर्ग वा समुदायको नामसँग जोड्न नमान्नु राजनीतिक बेइमानी पनि हो। 

सेल्फी मोडेल समाज अन्दोलन र अभियानमा केही हदसम्म सफल पनि भएका छन्। जसका फलस्वरूप देशमा अधिकांश जातजाति, वर्ग, समुदाय र क्षेत्रका आआफ्नै संगठन तयार भएका छन्। थोरै भएपनि आफनो समुदाय, वर्ग र क्षेत्रको हक र अधिकारका लागि बोल्न र दबाव दिन र अन्यय अत्याचारको खिलाफ प्रतिमा प्रतिकार गर्नसम्म मद्दत गरेका छन्। स्थानिय निकायसम्म आफनो भागमा आएका रकम माग्न र खर्च गर्न सक्ने काममा सक्रियता बढदै गएका छन्। कैयन महिला पुरूषहरू संसारमै अब्बल पुरस्कारहरू जित्न सफल पनि भएका छन्। राजनीतिक चेतनामा वृद्धि भएका छन्। गुठी विधेयक र लोकसेवा आयोगको विज्ञापनको विरूद्धमा भएका संघर्ष यसका उदाहरण हुन्। 

२००७ साल देखिको राजनीतिमा सक्रिय कैयन सिमान्तिकृत समुदाय तथा वर्गका नेताहरू आफनै पार्टी बनाएर अगुवाई नगरेसम्म आफनो समुदाय, वर्ग र क्षेत्रको कल्याण हुन नसक्ने निष्कर्षमा पुगेपछि नेपाली कग्रेस र एमाले परित्याग गरि नयाँ पार्टी स्थापना गरि संर्घषलाई अगाडि बढाएको पाइन्छ। राजनीतिमा यसले ठूलो तरङग ल्याएको छ। राष्ट्रिय पार्टी परित्याग गरि क्षेत्रीय पार्टी खोल्नु उनीहरूको लागि ठूला चुनौती थियो। उनीहरूले हिम्मत गरेकै हुन्। मधेश र मधेशी शब्द जोडेर पार्टी निर्माण भए, जातजातीको नाम जोडेर विभिन्न मोर्चाहरू खडा भए। यहाँसम्म कि मधेशलाई छुट्टै राज्यको रूपमा माग गदै सिके राउतले अहिंसात्मक अन्दोलन गर्नपनि पछि परेनन्। निर्वाचन बहिष्कारमा पनि लागे। अधिकारको लागि लामो अन्दोलन चल्यो। भारतीय सिमानामा अवरोध खडा गरि नाकाबन्दीको वातावरण सृजना भए। कर्मचारी, व्यापारी, पत्रकार, नेता, जनता सबै मधेशी र पहाडी गरि दुई कित्तामा विभाजीत भए। शासकहरू राष्ट्रियताको सवाललाई उछाल्दै आफना वर्ग र समुदाय बाहेकको वर्ग र समुदायलाई राष्ट्रघातीको संज्ञा दिएकै कारणले सदियौंदेखि चल्दैआएका हरेक विभेदका रूपहरू झन् निरन्तरता पाउदै गएको छ।

दशकौसम्म संर्घष गरि ओहदा बनाउन सफल नेताहरू सेल्फीको मोहमा पर्नु उनको रहर थिएन होला। व्यक्तिगत लाभ राष्ट्रिय पार्टीमा नै बढी थियो र पनि संर्घषको बाटो रोज्नु पनि उनीहरूको लागि बाध्यता नै थियो। राजनीतिक अन्दोलनको अग्रपंङतिमा रही काम गरेका सिमान्तिकृत वर्गका जनप्रनिधीहरू राज्य एवं पार्टी संचालन गर्न अवसर प्राप्त गर्न सकेनन्। नेपालको राजनीति ब्राम्हण र क्षेत्री वर्गको वरिपरी घुमिरहयो। देशको शासन, साधन र स्रोतमा उनीहरूकै हालिमुहाली चल्दै आयो। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्ययपालिकामा एउटै वर्ग, समुदाय र भाषा भेषभूषाको वर्चस्व कायम रहदै गयो। आफ्नो भाषा बोल्दा र आफ्नो पहिचानको लुगा लगाउदा समेत अपमान सहनु परेको थियो। राज्यका हरेक निकाय पूर्वाग्रही भइदियो। 

देशका नेताहरू आफनो वर्ग र समुदायको मात्र नेता भए। राष्ट्रिय मिडियाहरू काठमाडौंलाई मात्रै नेपाल देख्न थाले, पत्रकारका क्यामाराहरू उत्तरतिर मात्र फर्किए। विद्यालयका पाठ्यक्रमहरू पहाडी सन्दर्भ र भाषालाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढायो। मधेशका आन्दोलनकारीलाई नेपालको सिमानाभित्र बस्न दिएनन्। उनीहरूलाई ‘नो म्यान्स् ल्याण्ड’मा बस्न  बाध्य गराईयो। 

यसरी बारम्बार धोखा पाएका सिमान्तिकृत वर्ग सेल्फीकै सहारा लिन बाध्य भए। जसमा उनीहरूले आफ्नोपनको अनुभूती गर्न थालेका छन्। आफ्नै राजनीतिक दल, आफ्नै मोर्चा, आफ्नै मिडिया हाउस, आफ्नै संघ-संस्था र आफ्नै सरकार यहाँसम्म कि आफ्नै राज्यको परिकल्पना गर्न थालेका छन्। जमाना सेल्फीकै छ त्यसकारण राज्यसंचालकहरू मधेशको सेल्फीबाट पाठ सिकून्। संघीयतालाई सेल्फीकै मोडलमा विकास गरौ। जसको सबल उसकै नेतृत्वलाई कहि कसैले पनि इन्कार गर्न हुँदैन। मिल्दैन पनि।